वैधानिक ऑडिट

वैधानिक ऑडिट एक अनिवार्य ऑडिट है जो कानून द्वारा बंधा हुआ है। इस लेख में, हम एक वैधानिक ऑडिट का अर्थ जानेंगे, इसे कुछ उदाहरणों से समझेंगे, और ऑडिट की व्यवहार्यता के संबंध में कुछ विशिष्ट बातें देखेंगे, जिसमें यह भी शामिल है कि इसे क्यों और किसे करना चाहिए।

वैधानिक ऑडिट क्या है?

यह एक फर्म या सरकारी एजेंसी के वित्तीय दस्तावेजों और संबंधित अभिलेखों का कानूनी रूप से बाध्य मूल्यांकन है। इस आकलन का हिस्सा बनने वाले दस्तावेज आम तौर पर एक बैलेंस शीट, आय विवरण, निधि प्रवाह विवरण आदि होते हैं।

सबसे पहले, यह इस बात की सटीकता को निर्धारित करता है कि कंपनी ने जनता के सामने क्या रखा है। दूसरा, यह उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं और कंपनी द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन के संदर्भ में निष्पक्षता और कानूनी शुद्धता का अंकेक्षण करता है। इस प्रकार, यह वैधानिक ऑडिट के अधीन फर्म या निजी / सरकारी संगठन के कानूनी रूप से सटीक वित्तीय प्रतिनिधित्व को प्रमाणित करता है।

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वैधानिक ऑडिट को समझना

वैधानिक ऑडिट एक कानूनी आवश्यकता है। क्षेत्र या स्थान से परे, प्रत्येक देश को अपनी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों, सरकारी विभागों और संगठनों के लिए ये ऑडिट करने चाहिए। हालाँकि, विचाराधीन नियम और शर्तें फर्म के न्यूनतम आकार, विचार की जाने वाली अवधि, ऑडिट के संचालन के स्तर, अनियमितताओं के लिए वित्तीय और कानूनी दंड आदि के आधार पर भिन्न हो सकती हैं।

सस्टेनेबल विकास क्या है?

लेकिन संविधि क्या है? यह सरकार के विधायी निकाय द्वारा बनाया गया कानून, नियम या विनियमन है जिसके तहत कोई विशेष संगठन या फर्म आती है। ये नियम बहु-स्तरीय हैं और सरकार के उच्चतम विभाग से शुरू होते हैं, जो कि संघीय, फिर राज्य और अंत में, नगर निकाय हैं। हालाँकि, सभी व्यवसाय आम तौर पर आंतरिक कानून बनाते हैं, जो उनके निदेशक मंडल द्वारा नेतृत्व और उसके वास्तविक कामकाज का प्रबंधन करने के लिए तय किए जाते हैं।

अब देखते हैं कि ऑडिट के दायरे में क्या किस लिए रखा जाता है। किसी कंपनी, सार्वजनिक या निजी संगठन, सरकारी एजेंसी, या यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के वित्तीय रिकॉर्ड इस शब्द के अंतर्गत आते हैं। हम केवल वित्तीय ऑडिट के बारे में बात करेंगे, जो एक वैधानिक ऑडिट है। किसी संगठन के प्रत्येक वित्तीय दस्तावेज की निष्पक्षता और शुद्धता के लिए ऑडिट किया जाता है, जिसमें लाभ और हानि विवरण, खाता बही, बैंक विवरण, बिक्री और खरीद कार्य, बिक्री और खरीद की रसीदें, व्यय, प्रतिफल आदि शामिल हैं।

अब यह हमें एक वैधानिक ऑडिट के उद्देश्य पर लाता है। यह ऑडिट कानूनी शुद्धता, जाँच और संतुलन की सटीकता, पालन की जा रही प्रक्रियाओं और फर्म या संगठन के बारे में इन दस्तावेजों के रिकॉर्ड की वित्तीय सटीकता और रखरखाव को निर्धारित करता है।

वैधानिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया

इसमें शामिल मानव घंटों के संदर्भ में प्रक्रिया भीषण है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है:

• चरण 1

देश के कानून के अनुसार किसी बाहरी एजेंसी या सरकार द्वारा ऑडिटिंग फर्म (तृतीय पक्ष) का नामांकन। ऑडिटर का काम पालन किए जा रहे औद्योगिक मानकों और विनियमों की जाँच करना और उनके सही या गलत होने के बारे में पता लगाना है। प्रश्नावली, जाँच सूची, सर्वेक्षण और औपचारिक अधिसूचनाएँ इस लेखापरीक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं।

• चरण 2

ऑडिटिंग टीम ऑडिट के लिए एक तारीख और समय निर्दिष्ट करती है।

• चरण 3

ऑडिट टीम द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की सूची वैधानिक ऑडिट के अधीन फर्म, संगठन या सरकारी निकाय को जारी की जाती है। इसकी सोच परिचालन प्रभावशीलता का पता लगाना और वित्तीय स्वास्थ्य की जाँच करना है।

• चरण 4

नियत तिथि और समय पर, फर्म या संगठन ऑडिटिंग टीम के प्रारंभिक अनुरोध पर सभी आवश्यक और संबंधित वित्तीय दस्तावेज जमा करते हैं।

• चरण 5

ऑडिट का परिणाम ऑडिट का ऑर्डर देने वाली एजेंसी या सरकारी विभाग को भेज दिया जाता है। विसंगति के मामले में, कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाती है, और दोषियों पर जुर्माना लगाया जाता है या दंडित किया जाता है।

वित्तीय गबन और प्रक्रियात्मक विफलताओं के संबंध में किसी भी कदाचार को रोकने और उसका पता लगाने के लिए समय-समय पर एक वैधानिक ऑडिट किया जाता है। ये तकनीकी शर्तों के अनुसार तीसरे पक्ष के रूप में प्रदान की गई बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित कानून के अनुसार किया जाता है।

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विशेष बातें

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सभी कंपनियों को वैधानिक ऑडिट से गुजरना अनिवार्य नहीं है। आम तौर पर, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, निवेश संगठन, ब्रोकरेज संगठन, बैंक और बीमा कंपनियाँ एक वैधानिक ऑडिट के अधीन आते हैं। यहाँ तक ​​कि कुछ गैर-लाभकारी संगठन और धर्मार्थ ट्रस्ट भी ऑडिट के अधीन होते हैं।

साइज, कर्मचारियों की संख्या और गतिविधि के हिसाब से छूट के मापदण्ड सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं और कानून के द्वारा पारित किए जाते हैं। वैधानिक ऑडिट की वैधता और शर्तों का पता लगाने के लिए आपको उस विशिष्ट देश के कानून की जाँच करनी चाहिए।

वैधानिक ऑडिट के उदाहरण

सभी नगर पालिकाएँ हर साल राज्य के कानून के हिसाब से अपना ऑडिट करवाती हैं। ये ऑडिट जनता के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका उद्देश्य पालन की गई प्रक्रिया की वैधता की जाँच करना है और यह सक्षम प्राधिकारी की अपेक्षित अनुमति के तहत किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि करदाताओं के पैसे का विवेकपूर्ण उपयोग किया गया है और केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए फंड्स का गलत इस्तेमाल नहीं किया गया है।

धर्मार्थ ट्रस्ट और यहाँ तक ​​कि कुछ गैर सरकारी संगठनों को भी एक वैधानिक ऑडिट से गुजरना पड़ता है, खासकर जब यह सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि संस्थाएं नियमों और विनियमों के अनुसार अनिवार्य कार्यों को पूरा करती हैं और जिस सामाजिक कारण के लिए उन्हें वित्त पोषित किया जाता है वह इष्टतम और प्रभावी रूप से हासिल किया जा रहा है।

आज कारोबार के इस वैश्विक युग में कंपनियाँ अलग-अलग देशों में काम करती हैं। इस प्रकार, जिस देश में फर्म संचालित की जा रही है, वहाँ की सरकार को वैधानिक ऑडिट करवाने का अधिकार है।

क्या वैधानिक ऑडिट अनिवार्य है?

वैधानिक ऑडिट एक ऐसा ऑडिट है जो एक अधिनियम या कानून द्वारा अनिवार्य बनाया जाता है। यह निष्पक्षता सुनिश्चित करने और निर्धारित मानदंडों का पालन करने के लिए बनाया जाता है। एक आंतरिक ऑडिट के विपरीत, वैधानिक ऑडिट वैकल्पिक नहीं होते और यदि कोई व्यवसाय किसी विशेष देश के सरकारी नियमों के अनुसार दिए गए मानदंडों के अधीन आता है तो उसे अवश्य ही ऑडिट करवाना चाहिए।

वैधानिक ऑडिट किस प्रकार का ऑडिट है?

एक वैधानिक ऑडिट किसी कंपनी या किसी संस्था के वित्तीय दस्तावेजों की एक तीसरे पक्ष द्वारा की गई एक स्वतंत्र समीक्षा है। ऑडिट का लक्ष्य यह जाँचना है कि किसी संगठन द्वारा जारी किए गए वित्तीय विवरण ‘सही और कानूनी’ हैं या नहीं।

एक वैधानिक ऑडिट किसके लिए आवश्यक है?

सभी सार्वजनिक और निजी कंपनियाँ, संघीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर सरकारी एजेंसियाँ, और जनहित में काम करने वाले संगठनों को हर साल एक वैधानिक ऑडिट से गुजरना चाहिए। जनता के सामने इन ऑडिटों का हिसाब पेश करना, वैधानिक ऑडिट से गुजरने की छूट, और ऑडिट का स्तर उस देश के कानून के अनुसार सरकारी नियमों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है।

निष्कर्ष

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वैधानिक ऑडिट में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए एक कंपनी या एक संस्था कानूनी रूप से बाध्य है। उद्देश्य इकाई के संचालन की निष्पक्षता का आकलन करना है। उन्हें ऑडिट टीम द्वारा मांगे गए सभी वित्तीय दस्तावेज उपलब्ध कराने चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सनदी लेखाकार) के एक समूह द्वारा किए गए आकलन से वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता बढ़ जाती है।

एक वैधानिक ऑडिट ना केवल बाहरी एजेंसी या जनता को फर्म के स्वास्थ्य और परिचालन प्रभावशीलता के बारे में जानने में मदद करता है, बल्कि यह संगठन को भी यह जानने में मदद करता है की कहीं उसके अंदर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का गबन या धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है। इन ऑडिटों पर पैसा खर्च करने के बारे में सवाल हो सकते हैं, लेकिन इनका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संगठन में कोई धोखाधड़ी से भरी गतिविधि न हो।